दरवर्षी विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनाअगोदर मुख्यमंत्री सगळ्यांना चहापानासाठी बोलावतात. सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा निषेध म्हणून बहुतेकदा विरोधी पक्ष त्यावर बहिष्कार घालतात. त्यामुळे ही प्रथाच रद्द करावी असे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले होते. त्यावेळी चहापानावरच्या बहिष्कारापेक्षा विधिमंडळाच्या कामकाजावरचा लोकप्रतिनिधींचा बहिष्कार जास्त गंभीर आहे असे मत मी मांडले आहे.